ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦ...
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਕੇਂਦਰੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ।
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕੁਲ 375 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 1989 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੈਚਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 224 ਨਜਰਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਜਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਨਜਰਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ । ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਕੁਲ ਮੁਆਵਜਾ ਲੱਗਭੱਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਤੱਤਕਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
