
ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ..
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਤੇ ਨਿਗਮ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਉਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 2 ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
Navjot Singh Sidhuਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਂਚਕ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।