ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਰਿਪ੍ਰੇਜੈਂਟੇਂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਰਿਪ੍ਰੇਜੈਂਟੇਂਸ਼ਨ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੇਜੈਂਟੇਂਸ਼ਨ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
