ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੰਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ 16.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਪੀਸੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ, ਜੀਐਮਸੀਐਚ-32 ਅਤੇ ਜੀਐਮਐਸਐਚ-16 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਟਰ ਐਕਟ-1974 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਪੀਸੀਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲ (ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐਸਟੀਪੀ ਜਾਂ ਈਟੀਪੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੰਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
