ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹਿਸਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 5637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਬੋਲੇ MP ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ‘ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਇਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀਆਂ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ 5637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ”।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ”।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
