ਬਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
Punjab News: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ 29 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਦਮਕਾਂਤ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਬਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
