
-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਬੀ ਤੇ ਸਤਾਈ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਡਟੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ । ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
BJP Leaderਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭੁੱਖ ਹੜ੍ਤਾਲ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਅਰਸਾ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Farmers Protestਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ "ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ" ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇ ਗੁੰਜਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਗਰਾਮੀ ਤਰਾਨੇ ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੰਭੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੂਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀFARMER PROTEST and PM Modi ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ , ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ "ਗੱਲਬਾਤ" ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚੱਲੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Farmer protestਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਖਡ਼੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।