ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤਕ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਚਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪਿੱਦੀ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪਿੱਦੀ) ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਵਿਰੁਧ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੱਠਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਰੁਧ ਪੈਂਤੜਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।''
Îਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਲ੍ਹਾਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪਿੱਦੀ) ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲਭਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ-ਅੱਧੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਫ਼ਾਕਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।