ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਦਉੱਨਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਵਿਚ ਪਦਉੱਨਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੂਪਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Superintendent Grade-II of Patiala and Jalandhar Divisions promoted as Superintendent Grade-I
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਰੁਸਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਵਿਚ ਪਦਉੱਨਤ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਦਉੱਨਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਦਉੱਨਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬੈਚੇਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਲਪਨਾ ਮਿੱਤਲ ਬਰੁਆ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ., ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਕਮਲ ਚੌਧਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਐਸ. ਗੁਰਜਰ, ਬੀ. ਪੁਰੁਸ਼ਾਰਥਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,
ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
