ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਰੰਟ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ .........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਰੰਟ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਐਨਐਚਐਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Harpal Singh Cheema
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
coronavirus
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਚਐਨਐਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
covid 19
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
Harpal Singh Cheema
ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਨਿੱਘਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ‘ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
corona
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਚਐਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਟੈੱਸਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ 10 -15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਨਐਚਐਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 2022 ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
