ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰਭਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਏ.ਆਰ.ਟੀ.) ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2021 ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2021 ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਏਆਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਆਈਵੀਐਫ) ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਐਕਟ- ਏਆਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਟਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਏਆਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰੋਗੇਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਏਆਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ (ਲੈਵਲ 1), 53 ਏਆਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ (ਲੈਵਲ 2), 26 ਏਆਰਟੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ 16 ਸਰੋਗੇਸੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 106 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਏਆਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਅਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਗਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਡਾ. ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਡਾ. ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾ. ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਵਿਨੀਤ ਨਾਗਪਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
