ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਜੁਬਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ।
High Court
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਸਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿਤੀ।
LAW
ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏਗੀ।
Farmers protest on railway track
ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Kisan Union
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
