ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰਜਾਨਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
Disabled man wrongfully accused News: ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ‘ਗਲਤੀ’ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰਜਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (80% ਅਪਾਹਜ) ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। 12 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ।
ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਰਾਏ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਵਤੰਤਰ ਰਾਏ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਹੋਰਾਂ- ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੂਠ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਈ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
For more news apart from Disabled man wrongfully accused of a high-speed escape, stay tuned to Rozana Spokesman
