ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ...........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਪਰੇਟ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.)/ਦਾਨ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ,
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਪਾਸੋਂ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ./ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਘਰਾਣੇ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਰਪਤ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ/ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਸਦਕਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
