ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ.........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ 'ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੈਬ ਟੀਵੀ' ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਤਵਾਰੀਖੀ ਜੱਜਮੈਂਟ (ਕਾਜ਼ੀ ਲੈਂਦੁਪ ਦਾਰਜੀ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 313 ਆਫ਼ 1993 ਮਿਤੀ 29 ਮਾਰਚ 1994) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਦੇ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 'ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੈਬ ਟੀਵੀ' ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਖਬਰਨਵੀਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ - ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਤੇ 'ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟਾਬਲਿਸਮੈਂਟ ਐਕਟ 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 6' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਜਾਂਚ- ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਸਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਜੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
