ਨੰਗਲ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੰਗਲ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਮਟਡ (ਐਨਐਫ਼ਐਲ) ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਐਫ.ਐਲ. ਨਵਾਂ ਨੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 8 ਜੁਨ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦਾ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਨਐਫ਼ਐਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਪੱਸੀਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 10 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਐਨ.ਐਫ.ਐਲ ਨਵਾਂ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ 1.27 ਐਮ.ਟੀ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਾਮਾਗੁੰਡਮ, ਤਲਚਰ, ਸਿੰਧਰੀ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਇਕਾਈਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਮਟਡ ਦੀ ਬਰੋਨੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ 1.27 ਐਮਟੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਯੁਰੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
