ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ...
ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯੂ.ਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਤੇ ਲੰਡਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ।
Gurpatwant Singh Pannun
ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਫਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਈ.ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਟਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਕ ਵਟਸ ਐਪ ਨੰਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਐਸ.ਏ ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
sikhs doing protest
ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਨਿੱਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ,ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Referendum 2020
ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ,12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਟਰਾਫਲਗਾਰ ਸਕੇਰ ਵਿਚ, ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਇਕ ਇੱਕਠ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥੱਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
Pannu
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
Sikhs for justice
ਪੰਨੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਤਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਕਈ ਅਜਿੱਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
