ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
Pakistan
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਵੇਜ ਖਟਕ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 478 ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 284 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਚ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 150 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
