ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਇਨ ਇਰਾਕ ਐਂਡ ਦਿ ਲੇਵਾਂਤ-ਖੁਰਾਸਾਨ (ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਲ.-ਕੇ) ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ 16ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਲ.-ਕੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਡਰ-ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਵੋਰੋਨਕੋਵ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਲ.-ਕੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ 'ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼' ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਲ.-ਕੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।"
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਸਥਿਤ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ 'ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
