ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 

ਲੰਡਨ - ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ 'ਸਰਵੇਖਣ' ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫਤਰ (ਐਫ਼.ਸੀ.ਡੀ.ਓ.) ਦੇ ਉਪ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ' 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਲੋਕਤੰਤਰ' ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹਨ।

ਐਫ਼.ਸੀ.ਡੀ.ਓ. ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਉਪ-ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਰਟਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 'ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਬੰਧਾਂ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ' ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲੇ।"

ਰਟਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੀ (ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ (ਵਿਰੋਧੀ) ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਹਿੰਮ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। 

ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਮ ਸ਼ੈਨਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਡੀ.ਯੂ.ਪੀ.) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਛਾਪਾ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਫ਼.ਸੀ.ਡੀ.ਓ. ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੇ।" 

ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।"

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੌਬ ਬਲੈਕਮੈਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

'ਸਰਵੇਖਣ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।'