ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ
India-US civil nuclear deal: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗ਼ੈਰਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਵੱਲੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਟਾਟਾ ਚੇਅਰ ਫ਼ਾਰ ਸਟਰੀਟੀਜਿਕ ਅਫ਼ੇਅਰਸ’ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ‘ਕਾਰਨੇਗੀ ਐਨਡਾਊਮੈਂਟ ਫ਼ਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਐਸ਼ਲੇ ਜੇ. ਟੇਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਕਾਰਨੇਗੀ ਐਂਡਾਊਮੈਂਟ ਫ਼ਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ’ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 2005 ’ਚ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਖ਼ੀਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੈਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਖ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਰੂਪ ’ਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵੇਸਟਿੰਗਹਾਊਸ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੀਮਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹਾਟਲੇਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਟੈਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੇੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
(For more news apart from India-US civil nuclear deal, stay tuned to Rozana Spokesman)
