ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮਦਦ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਿਆ ਮਦਦ...
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮਦਦ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਿਆ ਮਦਦ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 70 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ 15 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 2019 ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਲਈ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਉਥੇ ਗ਼ੈਰ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 15 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗ ਫੰਡ (ਸੀਐਸਐਫ) ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 70 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 15 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।