ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ
Canada News: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤਕ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਨਿੱਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਲਈ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੇਲੀਨਾ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਾਸ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ।’’
ਇਹ ਕਦਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ 35٪ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 360,000 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 37 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2023 ’ਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 500,000 ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ 900,000 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਖਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 345,000 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ।
(For more Punjabi news apart from Canada province puts 2-year ban on new colleges enrolling international students, stay tuned to Rozana Spokesman)
