ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਨਾਂਅ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਦਲੇ ਗਏ
Editorial: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 17 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਨਾਂਅ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਨਾਂਅ-ਬਦਲੀ ਵਾਲੀਆਂ 17 ਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਹਰਿਦਵਾਰ ਵਿਚ ਹਨ; ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਦੋ ਨੈਨੀਤਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਮਸਲਨ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ਼ਾਜ਼ੀਵਾਲੀ ਦਾ ਆਰੀਆ ਨਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ਾਨਪੁਰ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪੁਰ ਤੇ ਖ਼ਾਨਪੁਰ ਕੁਰਸਾਲ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਆਂਵਾਲਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰਾਮਜੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦਪੁਰ ਖ਼ੁਰਦ, ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਨਗਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਰੋਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਅਟਲ ਰੋਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿਗਾੜਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।’’ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਤਰਾਖੰਡ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਲਤਾਨ ਯੁੱਗ ਜਾਂ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸੁਲਤਾਨ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ; ਸਿਰਫ਼ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖਿਰਾਜ ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਤ ਅਮੂਮਨ ਚੰਗੇ ਚਿਤ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ/ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਾਂ-ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਕਮ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਸੂਫ਼ੀ-ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਸਦਕਾ 14ਵੀਂ-15ਵੀਂ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ 1950 ਤਕ ਵੀ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਲ ਹਿਜਰਤ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ।
ਇਸੇ ਘਾਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਧਾਰਮਕ-ਸਮਾਜਕ ਸੰਤੁਲਨ ਜੇਕਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਿਆਂ’ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
