ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

Editorial: ਦੇਵਭੂਮੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਅੱਜਕਲ ਇੰਦਰ ਦੇਵ ਪੂਰਾ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਧੱਸਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਕ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ 7 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 28 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਕਹਿਰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 330 ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਬਿਜਲੀਘਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਾਂ-ਬਗ਼ੀਚਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਜੇ ਤਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਮੰਡੀ, ਊਨਾ, ਹਮੀਰਪੁਰ, ਸੋਲਨ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਤੇ ਕਿਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ, ਅਮੂਮਨ, ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹੁੰਦੇ। ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਮ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵੱਧ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਫੁਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ।

ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੰਗੇਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਹੋਟਲਾਂ-ਢਾਬਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਆਦਿ) ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਹਿਣਾ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

ਲੱਖਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਛਿੱਲਿਆ-ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪੇੜ-ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ; ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿੰਦਾਂ, ਵਣ-ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਤੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਤਬਾਹੀਆਂ ਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਲਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਉੱਕੇ-ਪੱਕੇ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗਫ਼ਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਟਾਨੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ-ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਢਿੱਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅਜਿਹੇ ਇਕਬਾਲ-ਇ-ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੋਧ-ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।