ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੰਨਾ (Justice NV Ramana) ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਸੂਝ ਭਰੀ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਥੋਂ ਤਕ ਆਖ ਗਏ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 17 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ, ‘ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ’ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
Justice NV Ramana
ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੱਭ ‘ਬਿਮਾਰੀਆਂ’ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ ਵੇਲੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਜਸਟਿਸ ਗਗੋਈ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਕ ਨਿਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ।
Ranjan Gogoi
ਜਸਟਿਸ ਗਗੋਈ (Ranjan Gogoi) ਵਲੋਂ ‘ਰਾਜ ਸਭਾ’ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਵੀਕਾਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਚੋਣ ਸੀ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਗਾ ਗਈ। ਸੋ ਜਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਨਿਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਉਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ, ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਿਆਂ, ਆਪਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਪਰ ਆਮ ਰੀਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ (Covid19) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਖਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ‘ਜੱਜ ਸਾਹਬ’ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦਬੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Justice
ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਇਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਉਹ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਛੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਗ਼ਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਠੋਕਵੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਝ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
Supreme Court of India
ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੇ ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਸੇਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੀਫ਼ ਸਾਹਬ ਮਨੁੱਖੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹਨ, ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਦ ਦਿਵਾਉਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਅਪਣੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
