Election bond: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

Election bond: ਅੱਜਕਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਫਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਂਡ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 5272 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 952 ਕਰੋੜ ਦੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 300 ਕਰੋੜ ਹੀ ਘੱਟ ਯਾਨੀ 622 ਕਰੋੜ ਆਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਂਗ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ।
ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਲਾਬੀ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਲਾਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਸਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਉਥੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ।

ਸਿਆਸਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਂਡ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਲਏ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹਨੇਰਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਂਡ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਕਦਰ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਪੈਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰਖੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 2024 ਜਾਂ 2028 ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ