ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ।

Editorial: ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁਖੀ ਤੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀਹਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਲ਼-ਫੁਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਥਪੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਜੋ ਲਚੀਲਾਪਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਨਅਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2.5 ਤੋਂ 3.5 ਫ਼ੀ ਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਸਾਬਣਾਂ, ਇਤਰ-ਫੁਲੇਲਾਂ, ਪੈਕੇਟਬੰਦ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ) ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੱਦ ਹੈ।

ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਖਾਵੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਇਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਰ. ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਵਾਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ।

2004-05 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਹਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਪਰ ਫ਼ਸਲੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਜੇਕਰ ਖੋਖਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਮਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਜ, ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮੱਛੀ-ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। 

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 2025-26 ਲਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਮਹਿਜ਼ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਕਮ 2023-24 ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਅਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫ਼ਸਲੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੰਡ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਕਪਾਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਵਰਗੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ‘ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜੀਰੇ’ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ/ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਧਰਾਤਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਮਾਇਕ ਸਾਧਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਇਕ ਹੁਲਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਵੇ ਵੀ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਤੇ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?