ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 27 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਰਾਜਗਿਰ (ਬਿਹਾਰ) ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ

Editorial: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ.ਓ.ਸੀ.) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੁਖਾਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 27 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਰਾਜਗਿਰ (ਬਿਹਾਰ) ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਚੇੱਨਈ ਤੇ ਮਦੁਰਾਇ (ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ) ਵਿਚ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ, ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਕੀ ਕੱਪ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ 24 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਸਾਰੇ ਛੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੜੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਓਲੰਪਿਕ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰਲ-ਗੱਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। 

ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਚ.ਐਫ਼) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.) ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਟੀਮਾਂ, ਭਾਰਤ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਨਸਿਫ਼ਾਨਾ। ਕੁੱਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰਾਇ ਉਛਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ, ਅਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਲਖ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਅਵੱਸ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਪਣਾ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡ-ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ-ਅਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤਿਆਗਣੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਂਗ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤੁਅੱਸਬੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰਿਹਾਨ ਬੱਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਲਗਣਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਲਖ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ-ਸਨੇਹ ਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਅਜਿਹੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਵਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।