ਇਹ ਹਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਭਿਆਨਕ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਕਢਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਣਾ ਖੇਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਹੇਗਾ।
ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦ ਤਕ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਭਗ 15-20 ਲੱਖ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਚਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੱਲ ਕਢਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹਵਾ ਗੰਧਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਵਿਚਕਾਰ ਘਮਾਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਗਾਂ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੀਜਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਟੌਤੀ ਕਿਥੇ ਕਰੋਗੇ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ।
ਇਹ ਹਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ਼ ਬਸਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਰੋਟੀ ਉਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹਵਾ ਉਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਆਪ’ ਜਾਂ ‘ਭਾਜਪਾ’ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
