ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰੀ ਰਖਿਆ-ਕਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਸਵਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ 'ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ' ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚੋਂ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਝਗੜੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਣੀਆਂ ਸਨ।
ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਗੰਭੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇਗਾ।
ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਪ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਖ਼ੈਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਰਖਣੀ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਗੂੰਜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ 2010 ਜਾਂ 2015 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨਸ਼ਾ, ਬਿਜਲੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼-ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਉਠ ਗਈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿਤਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਿਠਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉਤੇ ਭਾਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਸ਼ੋਰੋ ਗੁਲ ਹੇਠ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮਠ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਪ, ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ