ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ‘ਸੱਥ’ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਬੀਬੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
Editorial: ਮਨਰੇਗਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਨਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਨਾ ਵਪਾਰ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰ ਲਈ ਸਾਲ ਦੀ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਕੋਲੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਖੋਹਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਰਡ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਲੀ ਕਾਰਡ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 15 ਕਰੋੜ ਕਾਰਡ ਮਤਲਬ 247 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਾਰਡ ਗ਼ਲਤ ਸਨ ਪਰ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 383 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ‘ਸੱਥ’ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਬੀਬੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 303 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤਕ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਦ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ‘ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ।’ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਸਨ।
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਵੋ। ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਕੈਗ’ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ‘ਸਮਾਜਕ ਆਡਿਟ ਯੂਨਿਟ’ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 2016 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਿਚ, ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਲੁਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖਿੱਚਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
