ਹੁਣ ਇਥੇ ਆਰਥਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਵਿਖਾਏਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਦੀ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀ 2020 ਦੇ ਇਕਾਨੋਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਅੰਕ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Economist Intelligence Unit
ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 2014 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਂਗ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲੇ 24ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ 53ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2019 ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
GDP
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਪਹਿਲੇ 22 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਫੁਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ 2014 ਵਿਚ 24ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਧਦੇ ਫੁਲਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 2014 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Jammu Kashmir
2019 ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
United Nations
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਨਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਦੋ-ਚਾਰ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ’, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਖਦੇ ਹੋਣ।
Farmers Protest
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਤਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਕੁਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਔਰੰਜ਼ੇਬੀ ਰਵਈਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।
Nodeep Kaur
ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੂਬਾ-ਸੂਬਾ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਲੜ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਉਸੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
PM Modi
ਹੁਣ ਇਥੇ ਆਰਥਕ ਗੁਲਾਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਵਿਖਾਏਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ-ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Media
ਉਸੇ ਬਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ।
ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ 1947 ਦਾ ਖ਼ੂਨੀ ਬਟਵਾਰਾ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
