ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਧੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ....

ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਧੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰਸਮੀ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਚੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਉੱਲੀ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਅਨਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਸਦੀਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੱਭ ਸਕਣ

ਪੰਜਾਬ, ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਰਥਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ’ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਥੇ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਿੱਖ ਖ਼ਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ, ਨਹਿਰੂ ਅਨੁਸਾਰ,‘‘ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਘ ਮਾਣ ਸਕਣ’’ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਭੁੱਲ ਜਾਉ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ। ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਵੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਵਕਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ।’’

ਅਕਾਲੀ, ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ‘‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਬਨੇਗਾ। ਯੇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀਉਂ ਕੇ ਦਿਮਾਗ਼ੋਂ ਮੇਂ ਹੀ ਬਨਾ ਰਹੇਗਾ।’’
ਕਿਉਂ ਜਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ’ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ‘ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ’ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਆਪੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ੀਰ 1966 ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ’ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ’ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਪਏ, ਚੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਰਥਾਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਵਲ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ’ ਨੂੰ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕਿੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਸਮਝੌਤੇ’ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤਕ ਧੱਕਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਾਰੇ ਧੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਸਮੀ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਚੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਉੱਲੀ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਅਨਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਸਦੀਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੱਭ ਸਕਣ।