ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ 75 ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੱਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ...
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ 75 ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੱਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਪਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Narendra Modi
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲ ਵਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਪਰੋਂ ਵੇਖਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਈ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਸਮੁੰਦਰ ਜੋੜ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗ਼ਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੇੜਤਾ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੰਡਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
River
ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਰੇਤ ਉਤੇ ਚੌਲ ਉਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਭਰਨਗੇ? ਜਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 20% ਤਕ ਰੇਤ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰ ਧੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੁਟ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਵਿਰੁਧ ਮਾਹਰ ਕਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਪਰ ਗਡਕਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Desert
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜ-ਆਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ੀਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਖੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ ਸਮਝੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ।
Parkash Singh Badal & Sukhbir Badal Badal
ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ। ਅਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 11 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਲਾ ਘੱਟ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਮੁਫ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ।
ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਅੱਜ ਅਪਣੇ ਹੀ 'ਰੱਬ' ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹਾਰ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਰੇਤ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
