ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

Editorial: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੁਬੇ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜਯ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਭਾਵੇਂ ਦੁਬੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ, ਬੇਤੁਕੀਆਂ, ਬੇਹੂਦਾ ਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਦੁਬੇ ’ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ।’’

ਦੁਬੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।’’

ਦੁਬੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਥਨ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘‘ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।’’ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੁਬੇ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।

ਦੁਬੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨੌਸਿਖੀਆ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸੰਚਾਰ-ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਕਸ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੁਬੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੋਢੇ ਏਨੇ ਕੁ ਚੌੜੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਝੱਲ ਸਕਣ।’’

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬੇ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਵਕਫ਼ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਟੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਅਸਭਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਪਣੀ ਹਰ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮ-ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੁਬੇ ਵਰਗੇ ਬੜਬੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ‘ਤੋਲ-ਮੋਲ ਕੇ ਬੋਲ’ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਅਵੱਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ।