Editorial: ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੱਸ ਇਸ ਦੇ ਪੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
Editorial: ਉੜੀਸਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਲੂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ’ਚ ਹੁਣ ਆਲੂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਲੂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਲੂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਆਬਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਡੇ ਪਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਇਕ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੱਥ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੱਸ ਇਸ ਦੇ ਪੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1947 ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਸੌ ਕੁ ਉਦਯੋਗ ਸਨ, ਜੋ ਅਨਾਜ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 50ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲੋਹਾ ਤੇ ਇਸਪਾਤ, ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ਼, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫ਼ਾਸਟਨਰਜ਼, ਬਿਜਲਈ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ 1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਦੀ ਤੇ ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕਾਇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਤਦ ਹੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਸਕੇਗੀ।
