ਉਂਜ 1947 ਵਿਚ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ‘ਦੇਸੀ’ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਲੋਕ-ਰਾਜ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕਬੀਲੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੁੰਗਰਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ (ਨੇਜ਼ੇ, ਭਾਲੇ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਆਦਿ) ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਦੋ ਕਬੀਲਾ-ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਏਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਹੀ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ।
ਜਦ ਕਬੀਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਵਿਚ ਸੁਟ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੇੜੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜ ਕੇ ਹਨੇਰੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਖ਼ੀਰ ਮਾਨਵਤਾ ਨੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁਟ ਕੇ, ਲੋਕ-ਰਾਜ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਝ ਗਏ ਕਿ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਮਾਪ-ਦੰਡ ‘ਲੋਕ-ਪਿਆਰ’ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਲੋਕ-ਡਰ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਢਾ-ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਡਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਬੇਬਹਾ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ, ਦੂਜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਦਬਦਬਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਈ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ’ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ’ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ‘ਲੋਕ-ਰਾਜੀ’ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ 1947 ਵਿਚ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ‘ਦੇਸੀ’ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਲੋਕ-ਰਾਜ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਗ਼ੈਰ, ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼-ਕਾਲ ਘੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਘ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ 75 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਕਮ ਏਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ‘ਦਲਿਤਾਂ’ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
