ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਰੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲਵੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਲੋਕ-ਰਾਜ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਪਰੀ ਵਰਗੀ ਨਿੱਕੀ ਬਾਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੋ 'ਲੋਕ-ਰਾਏ' ਨਾਂ ਦੀ ਖਿਡਾਵੀ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ੍ਹੀ, ਸਦਾ ਹਸਦੀ ਗੁਟਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਨਾਂ ਦੀ ਖਿਡਾਵੀ ਕਿਤੇ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨਾਂ ਦੀ ਪਰੀ ਰੋਣਹਾਕੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁਰਝਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਾਸਾ ਖੇੜਾ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਖਿਡਾਵੀ ਅਥਵਾ 'ਲੋਕ-ਰਾਏ' ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਿਉ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਸ 'ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਝੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਗਰਦਾਨ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਦੇਣ ਦਿਤਾ ਜਾਏ।
Rajnath Singh, Narendra Modi and Amit Shah
ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਦੁਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਲਾਗੁ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ (ਅਕਾਲੀ) ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਥੋਪ ਕੇ, ਅਸਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Farmers Protest
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ (ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ) ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਗਰਦਾਨ ਦਿਉ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿਉ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਗਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਥੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ।
Farmers Protest
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। '84 ਵਿਚ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ 'ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ' ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਰਾਏ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ, ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
Farmers Protest
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਰੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਪਰੋਂ ਠਾਹ ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ 'ਗੱਲਬਾਤ' ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਲੋਕ ਰਾਏ' ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਪਣੀ ਨੱਕ ਬਚਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕੁੱਝਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਧ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰਵਾ ਲਉ ਪਰ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਉ ਤਾਕਿ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 'ਨੱਕ ਰੱਖਣ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕ ਰਾਏ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ।
