
ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕੁੱਝ ਵਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ‘ਪਵਿੱਤਰ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀਰ ਦਾ ਇਕ ਵਾਲ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਮੂਏ ਮੁਬਾਰਕ’ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਹੀ ‘ਪਵਿੱਤਰ’ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ‘ਕਰਾਸ’ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਬੋਦੀ ਵੀ ਕਲ ਤਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਮਾਂਗ ਵਿਚ ਸੰਧੂਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ‘ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ’ ਠੀਕ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਹੀ ਇਥੇ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਜ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਖ਼ਤਰੇ ਅਪਣੇ ਦਾਮਨ ਵਿਚ ਲਪੇਟੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਸਿਰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਹਿਜਾਬ’ (ਇਕ ਕਪੜਾ) ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾਈ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 100-150 ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡੇ ‘ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ‘ਅੱਲਾ ਹੂ ਅਕਬਰ’ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ।
ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਪਣਾ ਧਾਰਮਕ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਪਰੋਂ ਵੇਖਿਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿਚ ‘ਹਿਜਾਬ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਾ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਤਿਲਕ ਜਾਂ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕਦੰਮ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ (ਦਸਤਾਰ) ਉਤਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ‘ਤਿਲਕ ਜੰਞੂ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਿਛਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ।