ਕਰਨਾਟਕਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਪਰ...

ROZANA SPOKESMAN
Published May 12, 2018, 6:19 am IST
Updated May 12, 2018, 6:19 am IST
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ
Petroleum
 Petroleum

ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਡਾਲਰ ਬਦਲੇ 67 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਅਪਣੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਣ (ਨਿਰਯਾਤ) ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਕਤਾ ਡਗਮਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਵਲ ਜਾਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਥੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤੇਲ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਜੀਅ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖ਼ੁਦ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਢਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਜੀਅ ਆਇਆਂ' ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਮੰਡੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ 'ਕ੍ਰਿਪਾ' ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਜਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਸਾਂਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਤੇਲ, ਸਸਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤੇ ਕਈ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ, ਪੈਟਰੌਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੱਬੋਂ ਮਿਲੀ ਸੁਗਾਤ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ-ਮੰਡੀ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ।
ਜਦ ਕੀਮਤਾਂ 74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਉਛਾਲੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਗੀਆਂ ਤਾਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਇਹ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 74 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 87 ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਖਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੌਲ 74.63 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 65.93 ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖੀਂ ਸਾਂਦੀਂ ਭੁਗਤਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। 
ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਚੋਣ-ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਪਟਰੌਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ? ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਦੋਂ ਤਕ ਖ਼ੈਰ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਕਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਛੁਰੀ ਥੱਲੇ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਡਾਲਰ ਬਦਲੇ 67 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

PetroleumPetroleum

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਅਪਣੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਣ (ਨਿਰਯਾਤ) ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਕਤਾ ਡਗਮਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਵਲ ਜਾਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। 
ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ-ਭੰਡਾਰ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਣਾ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਮੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਅਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪਟਰੌਲ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾ ਲੱਭਣ। ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਪਣਾ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਲ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪਟਰੌਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Advertisement

ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ