ਮੁੰਬਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ
ਮੁੰਬਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਗੁਲਸਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਰੀਜ਼ ਗੁਸਲਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ।
Mumbai Civil Hospital
ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਉਡੀਕਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੰਡਰ ਵੀ ਇਥੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।
Budget 2020-2021
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਦਮ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੀ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Corona virus
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਕਦੇ ਮੀਲਾਂ ਤਕ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਚੁਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਲੱਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੋ ਪਿਟ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
Hospital
ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਕਰਫ਼ੀਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਵੀ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਥਕਾਨ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
quarantine
ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤਕ 'ਰੋਕੀਆਂ' ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਾਸਤੇ ਬੈੱਡ ਭੇਜਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ 72000 ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
PM Modi
ਨਿਜੀ ਰੈਲੀਆਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਬੋਇੰਗ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 8458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ 458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਉਸ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਡੇਗਾ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ।
Indian Migrant workers
ਇਹੀ ਨਹੀਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਚਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
