ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼  ਮਾੜਿਆਂ ਯਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ਿਕਰਾ ਸੱਭ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਏਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਵਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਗੂ ਤਾਂ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। 

ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਰਜੀ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਜਦ 90 ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਜਦ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਸ 950 ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 40-50 ਤਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 350-450 ਤਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ। ਅੱਜ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਬਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾ ਘਟੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ।                 -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ