ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਔਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 68000 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ (ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) 6.14 ਲੱਖ ਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੁਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12.7 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਨਿਜੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 20 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 20 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 150 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਕ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਚ ਉਪਰਲੀ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਪਰਲੀ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਅਪਣੇ ਬੇਬਹਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ, ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿਉ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਪਲ ਪਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ ਇਥੇ।
ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਆਈਲੈੱਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਥੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਅਥਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨਾ ਪਰਤੇ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
