Editorial : ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਤੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ‘ਦੇਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠਾਹਰ ਵੀ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੇ 828 ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜੇ; ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 127 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੰਬਰਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਸ਼ੱਕੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਮੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਵਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਤੋਂ ਉਲਟ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ-ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਰਤਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ; ਰਾਜਸੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀਉਂ ਲਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜੇਦ ਸ਼ੇਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀ ਨਾਂਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀਆਂ’ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿਆਹਫਾਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਰਵਾਂਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਭਰਵੀਂ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅਮਾਨਵੀ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਰਤਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਭਾਰਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਰੂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਅਕ ਵੀਜ਼ੇ (ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ) ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਅਹਿਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ 3439 ਭਾਰਤੀ ਜਬਰੀ ਵਤਨ ਪਰਤਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ਿਆਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਬਰੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀਆਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਾਟ ਹੁਣ ਵਧਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਉਪਾਅ ਕਰੇ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀਆਂ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ।
