ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੱਝ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਮੌਸਮ ਸਖ਼ਤ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਰਦੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਠੰਢ ਘੱਟ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦ ਇਕ ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣਾਈ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਮਲਬਾ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਨ। ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਵਸੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਪੀੜਤ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਸਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਖੇਡ ਵਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਦ ਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹੈ।

ਆਮ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਰਿਫ਼ਊਜੀਆਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇ-ਤਰਸ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਸਦੇ ਸਨ? ਕਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੇਚੇ? ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਿਫ਼ਊੁਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।       -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ