ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜ ਪਿਆ ਹੈ। 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ 1600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ।

Kartarpur Corridor 

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਤੇ ਠੱਪਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਏ.ਸੀ. ਬਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਸੜਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਅਤੇ ਸੱਭ ਕੰਮ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਕਰਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ।

Kartarpur Sahib

ਸੋ 1600 ਰੁਪਏ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ? ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਰੋਮ 'ਚ ਅਪਣੇ ਪੋਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਮੱਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 533 ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀਹ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਹਾੜਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।

SGPC

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 300 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਥੇ ਹੈ। 300 ਕਰੋੜ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ 10,000 ਲੋਕ ਉਥੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ 500 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ 5000 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਜਟ ਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Punjab Govt

ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਭੁਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 1600 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪਟਰੌਲ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) 84 ਕਰੋੜ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 37.40 ਕਰੋੜ ਸਿਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਅਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

Mecca Madina

ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਪਣੇ ਮੱਕਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 533 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ 20 ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਮੌਕਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ  ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੌੜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਸਾਡੇ ਆਗੂ। ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਝ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ।                                -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ