ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਭ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਈ।
Editorial: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗ਼ਰੀਬ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਜਬ ਉਨਕੀ ਸਰਕਾਰ ਥੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੰਪਤੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਕਾ ਹੈ।’’ ਫਿਰ ਮੰਗਲਸੂਤਰ, ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਦ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੁਕਣ ਤੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਲੀਡਰ ਅਪਣੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਥੇ ਚਰਚਾ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਆਪ ਤਾਂ ਭਟਕ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਦਰਾੜਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਦੂਜਾ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਜਟ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ।
ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਕਾਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਰੁਧ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਇਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।
ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਭ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦ ਸੱਭ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਹਟੀ। ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਤ/ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸਹੀ ਸੀ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
