ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ
ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਮੂਰ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਫਿਰ 300 ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਵੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਚੁਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰਾ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਥੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
Arvind Kejriwal
ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿਤਾ, ਉਹ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਤ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਾ ਦਿਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ।
Pm modi
ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਲ.ਜੀ. ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਤਾਈ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰੀਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
Supreme Court
2021 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਐਮ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ Government of national capital territory Delhi ਸੋਧ ਬਿਲ 2021 ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਐਲ-ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਲ.ਜੀ. ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਐਲ.ਜੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
Arvid Kejriwal in Meerut
ਇਹ ਸੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਦਾ ਵੇਖੇਗਾ। ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ, ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਦੋ ਲੜਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਸ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਭਾਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਖਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੋਟ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਜਾ ਟਿਕਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਲੀ, ਨਾਤਾਕਤੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ -ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੀ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ? - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
