ਵਿਚਾਰ   ਸੰਪਾਦਕੀ  18 Nov 2020  ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ!

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ!

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ | ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
Published Nov 18, 2020, 7:48 am IST
Updated Nov 18, 2020, 10:29 am IST
ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ-295 ਏ ਤਹਿਤ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ
 Siddique Kappan-Arnab Goswami
  Siddique Kappan-Arnab Goswami

ਰੀਪਬਲਿਕ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ-ਸਮਰਥਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ।

Arnab Goswami shifted to Taloja jail for using mobile phone in custodyArnab Goswami 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ  ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗ਼ਰੀਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਸੀ ਬੱਸ! ਅਰਨਬ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਦੀਕ ਕਪਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 43 ਦਿਨਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

Arnab Goswami Arnab Goswami

ਜਦ ਅਰਨਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਅਧੀਨ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਪਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਰਟੀਕਲ 32, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜਿਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣ।

Supreme CourtSupreme Court

ਆਰਟੀਕਲ 32 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਕੀ ਕਰੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

JusticeJustice

ਸਦੀਕ ਕਪਾਨ ਕੋਈ ਆਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਵੀਰੱਪਨ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ 2020 ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Journalist Siddique KappanJournalist Siddique Kappan

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਬਿਮਾਰ, ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਏ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗਲਾਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

Shiromani Akali Dal Shiromani Akali Dal

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿਤੀ। 83 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਨਬ ਵਰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਪਾਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੇਰਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।

Sardar Joginder SinghSardar Joginder Singh

ਯਾਨੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ-295 ਏ ਤਹਿਤ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਯਾਨੀ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚਾਂ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਹੇਠ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਇਕੋ ਜਹੀ ਹੈ।

CJI Ranjan GogoiCJI Ranjan Gogoi

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਦਰ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਪਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਗੋਈ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਥੰਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਨਮ-ਦਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ।           - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ

Advertisement